जिले की शराब दुकानों के आवंटन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज - Bhaskar Crime

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जिले की शराब दुकानों के आवंटन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

जबलपुर/ हाई कोर्ट ने जबलपुर जिले की शराब दुकानों के आवंटन के लिए हुए ठेके की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल व जस्टिस अंजुलि पालो की युगलपीठ ने कहा कि यह याचिका फर्जी व सरकार को नुकसान पहुंचाने की मंशा से दायर की गई प्रतीत हो रही है। इस मत के साथ कोर्ट ने याचिका ठुकरा दी।

जबलपुर निवासी ठेकेदारों सिद्घार्थ पांडे व विनोद पाठक की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि 23 जून 2020 को राज्य सरकार ने जबलपुर जिले की शराब दुकानों के आवंटन के लिए ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित कीं। अधिवक्ता प्रवीण पांडे ने दलील दी कि अपनी मर्जी की कंपनी को ठेके देने की मंशा से इसके दूसरे दिन ही 24 जून को निविदा खोलकर मेसर्स प्रभा स्टार कंपनी को ठेका दे दिया। इस आवंटन मे 25 फरवरी 2020 के गजट नोटिफिकेशन के प्रावधानों व निर्देशित प्रक्रिया का पालन नही किया गया। टेंडर की सूचना सभी इच्छुक ठेकेदारों तक पहुंचाने के लिए इसके आमंत्रण का नोटिस प्रकाशित नही कराया गया। इसके चलते सभी इच्छुक ठेकेदार टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा नही ले सके। जिससे सरकार को राजस्व की हानि हुई। लिहाजा, उक्त टेंडर निरस्त कर नए सिरे से प्रक्रिया का पालन करते हुए टेंडर बुलाए जाएं।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि याचिकाकर्ता कितनी राशि में ठेका लेना चाहता था? कितने में वर्तमान ठेकेदार को आवंटन हुआ और सरकार को कितना नुकसान हुआ? इस सवालों के जवाब याचिकाकर्ता के वकील नहीं दे सके। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को फर्जी करार देकर निरस्त कर दिया। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव उपस्थित हुए।