प्रदेश में कोर्ट का पहला ऐसा आदेश है, गलत जानकारी देने पर पीडब्‍ल्‍यूडी के कार्यपालन यंत्री को सस्‍पेंड करने के आदेश - Bhaskar Crime

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प्रदेश में कोर्ट का पहला ऐसा आदेश है, गलत जानकारी देने पर पीडब्‍ल्‍यूडी के कार्यपालन यंत्री को सस्‍पेंड करने के आदेश

प्रदेश में कोर्ट का पहला ऐसा आदेश है, जिसके पालन में अधिकारी निलंबित होंगे


गलत जानकारी देने पर पीडब्‍ल्‍यूडी के कार्यपालन यंत्री को कोर्ट ने सस्‍पेंड करने के आदेश दिया

जवाब में बताया कि टेंडर शर्त में 2020-21 की बेलेंसशीट जरूरी नहीं

ग्वालियर// लोक निर्माण विभाग के कार्य पालन यंत्री एमके उदैनिया को हाई कोर्ट में गलत जानकारी देना मंगा पड़ गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस एमआर फडके की बैंच ने गलत जानकारी देने के मामले में कार्यपालन यंत्री एमके उदैनिया को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। दो सप्ताह बाद याचिका की फिर से सुनवाई होगी। कार्यपालन यंत्री को निलंबित करने के आदेश पहली बार कोर्ट ने दिया है।

लोक निर्माण विभाग ने दतिया जिले के धौर्रा होते हुए चूनाघट से चौकी तक साढ़े ग्यारह किमी लंबी सड़क का टेंडर जारी किया था। यह सड़क 12 करोड़ की लागत से तैयारी की जानी थी। इस सड़क के लिए ठेकेदार रविकांत बंसल ने भी टेंडर भरा था, लेकिन उनका टेंडर यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि वर्ष 2020-21 की बैलेंशीट नहीं पेश की गई। यह ठेका केपी सिंह भदौरिया को दिया गया। इस टेंडर को रविकांत बंसल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमित बंसल ने तर्क दिया कि 2020-21 की बैलेंशीट पेश किए जाने का आधार बताते हुए निरस्त किया गया है। यह टेंडर गलत तरीके से निरस्त किया है। जिससे विरोधी को फायदा पहुंचाया जा सके। कोर्ट के आदेश पर कार्यपालन यंत्री एमके उदैनिया ने जवाब दिया था। उनकी ओर से बताया गया कि 2020-21 की बैलेंशीट की जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ने जवाब को गुमराह करने वाला माना। अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांग रहे थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें अतिरिक्त समय नहीं दिया। एमके उदैनिया को निलंबित करने के आदेश दिए है। कोर्ट का पहला ऐसा आदेश है, जिसके पालन में अधिकारी निलंबित होंगे।